१५ वैशाख, पोखरा । पुस १६ गते शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएकी पार्वती लामिछाने गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पोस्टिङ भइन् । तर, उनको अहिलेसम्म न बस्ने ठेगान छ, न कुनै शाखामा जिम्मेवारी नै तोकिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २३ अनुसार २ महिनाभन्दा बढी समय अतिरिक्त कर्मचारीका रूपमा राख्न नपाइने भए पनि लामिछानेसहित अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएका ८ जना काम न काजका बनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेदेखि अहिले खगराज अधिकारीसम्म आइपुग्दा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सत्ताकै संघर्षमा हुँदा मन्त्रालयहरू सुनसानजस्तै बन्न पुगेका छन् । धेरैजसो मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत यही अस्थिरता देखाएर कामबाट उम्किने गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीको खटनपटनमा राजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिने भएकाले केही कर्मचारीको पोस्टिङमै ढिलाइ भएको र संघीय सरकारबाट खटिएर आएका कर्मचारीका कारण पनि प्रदेशका उपसचिवले जिम्मेवारी नपाएका हुन् ।
‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सत्ताकै खिचातानीमा छन् । मन्त्रालयका पहुँचवाला कर्मचारीले यसैलाई देखाएर व्यवस्थित हिसाबले कामसमेत नगरेर फुक्काफालजस्तो पनि भइरहेको छ । यतिबेला बजेट बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा समेत उति साह्रो कामको चाप छैन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘बढुवा भएकाले कर्मचारी पनि कामविहीन बनेर बसिरहेका छन् ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयको अनुरोधमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरेका उपसचिवहरूले कामको जिम्मेवारी नपाउँदा हाजिरी लगाउने हिंड्ने काम भइरहेको छ ।
पुस १६ गते नियुक्ति पाएकी लामिछानेले अझैसम्म कामको जिम्मेवारी पाएकी छैनन् भने फागुनमा बढुवा भएका उपसचिवको त पोस्टिङसमेत कहाँ हुने हो पत्तो छैन ।
‘आइतबार कुन शाखामा काम गर्ने भन्ने निधो गर्ने भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म न कामको ठेगान रह्यो, न समयको,’ लामिछानेले भनिन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अधिकृतका रूपमा कार्यरत गीता घिमिरेले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट प्रदेशको प्रशासनतर्फ उपसचिवमा नाम निकालिन् । उनीसहित ६ जनालाई फाुगन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी १६ गते नियुक्ति पत्र दिइएको थियो ।
‘प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवमा नाम त निकालियो । तर, २ महिनादेखि कामविहीन भएर बस्यौं,’ घिमिरेले भनिन्, ‘पोस्टिङ होला भनेर कुर्दाकुर्दै दिन बितिरहेको छ । हाजिर लगाउने हिंड्ने काम भइरहेको छ ।’
सरकारले नै आवश्यकताकै आधारमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परीक्षामार्फत लिएका कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र अर्कोतिर संघीय कर्मचारीको पनि प्रदेशप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा समन्वय नहुँदा प्रदेश मातहतका कर्मचारीको मनोवल गिरेको भन्दै उनीहरूले निराशा पोखे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा संघतर्फको अधिकृतका रुपमा कार्यरत किसानबहादुर क्षेत्रीले प्रदेशतर्फ परीक्षा दिएर उपसचिवमा नाम निकाले । तर, उनले प्रदेशको कर्मचारी हुँदा झनै झमेला र सहज नहुने भन्दै संघ अन्तर्गतको अधिकृत नै रहने निष्कर्ष निकाले ।
ऊर्जा मन्त्रालयको लेखा अधिकृत रहेका ढाकाप्रसाद शर्माले पनि प्रदेशमा प्रशासनतर्फ उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका थिए । तर उनी पनि पोस्टिङ नहुँदा दिक्क छन् ।
स्थानीय प्रशासनबाट प्रदेशको प्रशासनतर्फ उपसचिवमा नाम निकालेका नवराज पोखरेल, हिमा पोखरेल, हरिबहादुर खपांगी मगर र निराजन शर्माले पनि अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कामकाज लेखेर राखिएको रजिस्टरमा हाजिरी गरेर हिंड्ने दैनिकी बनिरहेको उपसचिवहरूले बताए । संघीय सरकारबाट खटिएका कर्मचारीले ओगटेर बसेका कारण पनि आफूहरूको पोस्टिङ रोकिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनले ७ वटा सेवाका क्षेत्र तोकेको छ । गण्डकीमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ३ हजार ३०२ जना छ ।
मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान कार्यालय गरी १ सय ६८ कार्यालयका लागि दरबन्दी तोकिएको भए पनि ३० प्रतिशत पद रिक्त छन् । तर, बढुवा भएका कर्मचारी भने लामो समयदेखि कामविहीन भएर बस्नुपरेको छ ।
‘राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशतर्फ अहिले प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संघीय कर्मचारीले प्रदेशप्रति हेर्ने धारणा र व्यवहार सकारात्मक देखाउँदैनन् । त्यसको असर प्रदेशका काममा समेत पर्ने गरेको छ,’ एक अधिकृतले भने, ‘प्रदेशमा सचिव भएर आउने संघीय सरकारका सहसचिवहरूले राजनीतिक दल र यहाँका कर्मचारीलाई समेत हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । मन्त्री र सांसदले पनि सन्तुलन मिलाउने गरी कामको भूमिका देखाउन सकेका छैनन् ।’
राजनीतिक दलहरूको प्रदेशका कर्मचारी सरुवामा पनि स्वार्थ बाझिंदा समस्या देखिएको धेरैजसो कर्मचारीहरूको भनाइ छ । प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन अझै अस्तव्यस्त बनेको उनीहरूले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण ढकालले प्रदेशका लागि लोक सेवाबाट र बढुवा समितिबाट कर्मचारीको नियुक्ति भइरहेको र व्यवस्थापन हुँदै गइरहेको बताए ।
‘केही उपसचिवले जिम्मेवारी पाउनुभएको छैन । संघीय सरकारबाट खटिएका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ । त्यसको सहजीकरणका लागि पनि कही समय लागेको हो,’ ढकालले भने, ‘यो निरन्तरको प्रक्रिया हो ।’
